9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड फैसले पर अभिनेता कमल हासन ने अपनी यह प्रतिक्रिया दी

साल 2020 में हुए चर्चित कस्टोडियल डेथ मामले में तमिलनाडु अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर संयुक्त रूप से 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले पर अभिनेता कमल हासन ने अपनी यह प्रतिक्रिया दी है। 

क्या था मामला

यह घटना 19 जून 2020 की है, जब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कारोबारी पी जयराज और उनके बेटे जे बेन्निक्स को पुलिस ने कथित तौर पर तय समय के बाद दुकान खुली रखने के आरोप में हिरासत में लिया था।

परिजनों के अनुसार, हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों के साथ थाने में बेरहमी से मारपीट की गई। जब बेटे बेन्निक्स ने विरोध किया, तो उसे भी हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि दोनों को घंटों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं।

जांच में क्या सामने आया

मामले की जांच में यह बात सामने आई कि पिता-पुत्र को गंभीर रूप से पीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गहरी चोटों के निशान मिले थे। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर शारीरिक चोटें ही उनकी मौत का कारण बनीं।

परिवार का संघर्ष और अदालत का फैसला

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। लगातार प्रयासों के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सभी 9 आरोपियों को दोषी माना और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई।

फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया। परिवार की ओर से कहा गया कि यह निर्णय न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो कानून के नाम पर अत्याचार करते हैं।

अभिनेता कमल हासन की प्रतिक्रिया 

वहीं अभिनेता कमल हासन ने अप्रैल 2026 में मदुरै अदालत द्वारा तमिलनाडु के साथनकुलम में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की 2020 में हुई पुलिस हिरासत में यातना और हत्या के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बर्बरता की निंदा की और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले पीड़ितों के परिवार, स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं और सीबीआई जांचकर्ताओं की सराहना की।

व्यक्तिगत रूप से मौत की सजा का विरोध करते हुए, उन्होंने दोषियों के लिए आजीवन कठोर कारावास की मांग की और उन डॉक्टरों, मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों को दंडित करने की मांग की जिन्होंने कथित तौर पर अपराधों को बढ़ावा दिया या छिपाया।